दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा कर्णाली याक्सले सुखद सुरुवात गरेको छ। आफ्नो पहिलो खेलमा जनकपुर बोल्ट्समाथि १९ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको हो। १३३ रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरलाई कर्णालीले ११...
पोखरा। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फ्लाई दुबईको उडानमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूका लागि पोखरामा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सुरु भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्...
पोखरा । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा तेस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सुरु भएको छ । डिफेन्डिङ च्याम्पियन लुम्बिनी लायन्स र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीच...
